ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? : ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 21 ਸਤੰਬਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਾਮੋਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਧੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮੋਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾਉਣ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਨਾਮੋਲ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।”

7 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਜਾਹ, ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।’ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

12 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਉਮੀਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। “ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਹਨ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ 2018 ਦੇ ਹਨ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, 2019-20, 2017-18, ਫਿਰ 2020, 2021 ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। “ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹਾ ਸੀ।”

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ‘ਜੱਗਾ ਬਲੈਕੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਉੱਤਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਵੇ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।”

ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਆਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ? ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।”

ਵੀਡੀਸੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚ ਵੀਡੀਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ। 13,500 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੁਰੰਤ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ,”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਹਾਸੋਹੀਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,”।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਿਗਲ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ?”।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ,”।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮੋਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਾਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਾਲ?”

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਡਜ਼ਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਾਮੋਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ — ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਨਾਮੋਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”