ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ‘ਚ ਲਏ ਕਈਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਜਨਵਰੀ, 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ | ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ 92 ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 93 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ‘ਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 50 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 66 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ, ਇਹ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ 421 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2025 ‘ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।