ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
