ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 472.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 2 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ 225.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਤੋਂ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਤੋਂ 8.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ 146.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ 22.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ 96.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਿਯਮ 75 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ 7.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੱਸ਼ਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਈ.ਐਮ.ਐਫ਼, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ 94.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 30.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ 307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼
ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
