ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਇਰੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਇਰੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਟੀਟੀ (OTT) ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ (ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,142 ਅਜਿਹੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
