ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਾਸੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 90:10 ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਸਟੇਟਸ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਧਾਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

*ਮੋਹਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ*

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ (Operation Sindoor) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ-II’ (ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡ-2) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।”

*ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ*

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਈ, 2025 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”