ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਝੋਨੇ/ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਥਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚਾਵਲ/ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਲੈ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ 1% ਤੱਕ ਡਰੇਆਜ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਗ੍ਰੇਡ ‘ਏ’ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਪਲੀ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਈਸ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
