ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 (ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੌੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
